विदुर, भू-उपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएपछि उक्त नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रूपमा रोक्का राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीले छाडेका छन् । नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो-बन्धक राखेर ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीले जेठ २३ गतेदेखि बन्द गरेका छन् ।

सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रूपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द भएको हो । नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्का राख्न छाडेका हुन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको नियमावलीअनुसार अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितोका रूपमा राख्न नसकिने देखिएको छ । ‘बैंकले धितोको रूपमा स्विकारेको जग्गा रोक्काका लागि मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेका जग्गा रोक्का राख्न नसकिने बताइएको छ । त्यसका कारण बैंकले ऋण दिन पनि पाएका छैनन् । अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू-उपयोग योजना बनाएका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न रोकिने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्दै खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । सरकारले तोकिएअनुसारको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रूपमा जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्देशनका कारण मालपोत कार्यालयले अहिलेकै अवस्थामा धितोका जग्गालाई रोक्का राख्न अस्वीकार गरेको छ । रोक्का नहुने भएपछि बैंकले प्रक्रिया पूरा गरेका ऋण पनि जारी गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्बाटै यो निर्णय भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न बैंकले पहल थालिसकेका छन् ।